नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन तीव्र करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी रविवारी केले आहे.

शेतकरी विरोधातील तीन कृषी कायदे आणि वीज क्षेत्राचे खासगीकरण विधेयक रद्द करावे. इंधनाचे दर कमी करून जीएसटीच्या कक्षेत आणावे. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार सर्व शेतीमालाला आधारभूत किंमती आणि सरकारी खरेदीची हमी देणारा कायदा करावा, यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी आज संयुक्त किसान कामगार मोर्चाच्या वतीने भारत बंदची घोषणा केली आहे.

कृषी कायद्यांसंबंधी शेतकऱ्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडावे. त्यांचा ज्या गोष्टींवर आक्षेप असेल, त्यावर विचार करायला सरकार तयार आहे. याआधीही अनेकवेळा चर्चा झाल्या आहेत. त्या बोलणीनंतरही जर काही गोष्टी सांगायच्या राहिल्या असतील, तर त्यावर सरकार अवश्य चर्चा करेल, असे नरेंद्रसिंह तोमर यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.