टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 26 मे 2021 – आजपासून लागू होणाऱ्या आयटी नियमांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणीसाठी व्हाट्सअ‍ॅपने भारत सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. व्हाट्सअ‍ॅप विरुद्ध भारत सरकार अशी केस मंगळवारी 25 मे रोजी फाइल केली. या नव्या नियमांमुळे यूझर्सची प्रायव्हसी संपुष्टात येईल, असे मॅसेंजर अ‍ॅपने म्हंटलं आहे.

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारी, 2021 रोजी सर्व सोशल मिडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी दिला होता.

सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम लागू केले आहेत.

जगात सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे की, मेसेजिंग अ‍ॅपला चॅट ‘ट्रेस’ करायला सांगणे म्हणजे, व्हाट्सअ‍ॅपवर पाठविलेल्या प्रत्येक मेसेजचे फिंगरप्रिंट ठेवणे, यासारखे आहे. यामुळे एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शनला धक्का पोहोचणार आहे. लोकांचा गोपनीयतेचा अधिकार कमकुवत होणार आहे.

यासह यासंदर्भात आम्ही आमच्या यूझर्सना सेफ ठेवण्याच्या हेतूने व्यवहारिक समाधान काढण्यासाठी भारत सरकारसोबत राहू. यात व्हॅलीड लिगल रिक्वेस्टला उत्तर देण्याचाही समावेश आहे,” असेही प्रवक्त्यांनी म्हंटलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या यूझर्सच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन करणाऱ्या गोष्टींना नागरिक आणि जगातील तज्ज्ञांच्या मदतीने विरोध करत आहे.

फेसबुक म्हणाले –
याबाबत गूगल आणि फेसबुकने मंगळवारी म्हटले होते की, ते नव्या नियमांचे पालन करण्याचा प्रयत्न करताहेत. फेसबुकने म्हटले होते, ‘आयटी नियमांप्रमाणे आम्ही ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने काम करतोय.