पदोन्नती आरक्षण रद्द : महाविकासआघाडी सरकारमध्ये मतभेद, आजची Cabinet बैठक वादळी ठरणार?

टिओडी मराठी, दि. 27 मे 2021 – पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर महाविकासआघाडी सरकारमध्ये मतभेद दिसून येत आहे. यावर आज होणारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक वादळी ठरणार आहे, अशी शक्यता आहे. कारण, काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आजच्या बैठकीमध्ये काँग्रेसकडून या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली जाणार आहे, असे संकेत दिले आहेत.

आरक्षणातील पदोन्नतीच्या विषयावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संयमी भूमिका घेताना काँग्रेसमधील नेत्यांचा एक गट आक्रमक झालाय. त्यावरून वाद सुरूय. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे पडसाद उमटणार आहेत, असे समजते.

“आज राज्यमंत्री मंडळाची बैठक असून तत्पूर्वी आमची पक्षाची बैठक होणार आहे, या बैठकीत जे काही निर्णय होईल, त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळात हा विषय आणला जाणार आहे. आमचा प्रयत्न राहणार आहे की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्या अगोदर या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे.

७ मे चा अध्यादेश रद्द झाला पाहिजे, ही भूमिका आमच्या पक्षाने घेतलेली आहे. कॅबिनटेची बैठक होऊ द्या. मग, तुम्हाला कळेल डॉ. नितीन राऊत काय करतात?” असे नितीन राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी सांगितलं आहे.

या दरम्यान, पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यारून नितीन राऊत यांनी जाहीर वक्तव्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याकमंत्री यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयात काँग्रेसचे मंत्री सहभागी आहेत. तर, तीन पक्षांचं सरकार असताना जाहीर वक्तव्य करण्यापेक्षा समन्वय समिती समोर भूमिका मांडावी, असा सल्ला नवाब मलिक यांनी दिलाय.

यावर नवाब मलिक म्हणाले, ज्या पद्धतीने नितीन राऊत सार्वजनिक विधानं करत आहेत, ते योग्य नाही. जे काही विषय असतील त्याबाबत कॅबिनेट बैठकीत चर्चा केली पाहिजे. पण, मी एवढंच बोलू इच्छितो की, पदोन्नती आरक्षणाबाबत नितीन राऊत हे पाठपुरावा करत होते.

वेळोवेळी त्यांचं म्हणणं होतं, जरी आरक्षणाच्या आधारावर लोकांना पदोन्नती देता येत नसेल, न्यायालयात विषय प्रलंबित असेल, जनरलमध्ये लोकांना पदोन्नती कशी देता येईल.

याबाबतीत ते आग्रही होते. तेच पाठपुरावा करून मुख्यमंत्र्यासह बोलत होते. जे काही निर्णय झाले असतील त्यात ते सहभागी आहेत. आता वेगळी काही भूमिका घेत असतील तर तो त्यांचा विषय आहे. पण, प्रत्येक विषय हे समन्वय समितीसह बसूनच चर्चा केली पाहिजे.

राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी अध्यादेश काढून रद्द ठरवलं. मात्र, काँग्रेसने या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.

यावर आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे. या चर्चेनंतर काँग्रेस आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे, असे सांगितलं आहे. तसेच, या संदर्भातील अध्याधेश काढताना आम्हाला विचारलं नाही, असं देखील नाना पटोलेंनी बोलून दाखवलं आहे.

Please follow and like us: