नवी दिल्ली: मागच्या काही दिवसांपासून इस्राईलमधील एनएसओ (NSO) या खासगी कंपनीने विकसित केलेल्या पेगसेस स्पायवेअरचा राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अगदी न्यायपालिकेतील लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे पेगसेसची खरेदी केल्याचं जाहीर करण्यात आलेलं नाही. अशातच आता आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था न्यूयार्क टाईम्सने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये भारतासह काही देशांनी पेगसेस स्पायवेअरची खरेदी केल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे. विशेष म्हणजे पेगसेस खरेदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१७ मधील इस्राईल भेटीचाही संबंध असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या इस्राईल दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन इस्राईल पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यात २ बिलियनच्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा करार होत यात क्षेपणास्त्र यंत्रणेसोबतच यात पेगसेसचाही समावेश होता.
इस्राईलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांनी जून २०१९ मध्ये भारत दौरा केला. या दौऱ्यानंतर देशाने संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टाईन मानवाधिकार संघटनेच्या मान्यतेवर इस्राईलच्या बाजूने मतदान केलं होत. मात्र आतापर्यंत भारत किंवा इस्राईलपैकी कोणीही पेगसेस खरेदीला अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही.
तर सुप्रीम कोर्टात पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी या मागणीसाठी ऑगस्ट महिन्यात कशी खटले दाखल करण्यात आले होते. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश असून भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मतं चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
याप्रकरणात दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगसेसचं लायसन्स घेतलं का? किंवा याचा वापर केला का ? याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.