टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 6 जुलै 2021 – राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षण आणि निवडणूक संदर्भातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला सोपवला आहे. त्यामुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम घेतला होता. राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टामध्ये या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने असं म्हटलं की, कोरोनाचा काळ पाहता निवडणुका घ्याव्यात की नाही? याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा.

याबाबत जो काही निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल, त्यांनी तो कोर्टाला कळवावा, असे सुप्रीम कोर्टात न्या. ए.एम खानविलकर खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत काय निर्णय घेते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

असे आहे हे आहे प्रकरण :
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी आणि माहिती पुरवलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला होता.

त्यामुळे राज्यात मुंबईसह काही महानगरपालिका निवडणूक तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महानगर पालिकेच्या निवडणुकांत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द :
वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं.

त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना मिळणारे २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाही, असा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केला.