टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 18 जुलै 2021 – बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंडळाकडील एकूण 8 शैक्षणिक वर्षातील सुमारे 10 लाख डिजीटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी केली जात आहेत. यामुळे बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला बसणार आहे. उद्योगांना उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे आणखी सुलभ होणार आहे. या शिवाय यामुळे योग्य उमेदवारांचीही होणारी गैरसोय रोखली जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

यावेळी मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले कि, क्रॉसफोर्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा विकसित लेजीटडॉक हे इथरियम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरणार आहे. या प्रणालीच्या मदतीने बनावटरहीत डिजीटल कागदपत्रे 10 सेकंदात जगात कोठूनही ऑनलाईन पडताळणी करता येऊ शकतील.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत घेतलेल्या स्टार्टअप मेळाव्यातून ही संकल्पना पुढे आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत याची अंमलबजावणी केली जात आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रमाणपत्रांच्या हाताळणी कामी वापरले जाणारे मंडळाचे मनुष्यबळ व त्यांच्या वेळेचीही बचत होणार आहे

या उपक्रमाची नुकतीच जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात केली आहे. यावेळी कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल जाधव, मंडळाचे सचिव कृष्णा शिंदे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, सहसंचालक योगेश पाटील, लेजीटडॉक स्टार्टअपचे सहसंस्थापक फ्रान्सिस, नील, विष्णू आदी उपस्थित होते.

‘ब्लॉकचेन’ वापरणारे महाराष्ट्र पहिलं राज्य :
मंत्री नवाब मलिक म्हणाले, बनावटमुक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी जगातील सर्वात मोठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य बनले आहे.

यामुळे सुमारे 10 लाख टँपरप्रूफ, डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पडताळणीसाठी त्वरित उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक दस्तऐवज नोंदणीची आतापर्यंत माल्टा, सिंगापूर व बहरैन या तीन देशात पूर्ण अंमलबजावणी झालीय.

त्यांच्यात सामील होऊन महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास मंडळ हे जगामधील सर्वात मोठे चौथे सरकारी संस्था बनले आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांकरिता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशामधील पहिले राज्य ठरले आहे.