निवडणूक ड्युटीवर असताना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास 1 कोटींची भरपाई द्यावी : ‘या’ उच्च न्यायालयाचे मत

टिओडी मराठी, लखनऊ, दि. 12 मे 2021 – कोरोना काळात देशात काही ठिकाणी विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पोटनिवडणुका घेतल्या. या पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी निवडणुकांच्या ड्युटीवर असताना कोरोनामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची भरपाई दिली पाहिजे, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

देशात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस नवीन उच्चांक गाठत आहे. कोरोनाच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढताना पाहायला मिळत आहे.

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कोरोना लस यांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. यातच देशात विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पोटनिवडणुका घेतल्या गेल्या. त्यामुळे येथील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले.

कोरोनाचा प्रसार आणि क्वारंटाइन सेंटरची स्थिती यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

उत्तर प्रदेशामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या. मात्र, निवडणुकांच्या ड्युटीवर असलेल्या अनेकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली होती.

याबाबतीत भाष्य करताना निवडणुकांच्या ड्युटीवर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल, तर त्याच्या कुटुंबीयांना १ कोटींची भरपाई मिळायला हवी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचा राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाने विचार करावा :
उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कोणताही आदेश वा निर्देश दिलेले नाहीत. मात्र, यासंदर्भात मत व्यक्त केले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाची सक्ती केली. त्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम १ कोटींपर्यंत हवी. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांनी यावर विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे, असे सांगत निवडणूक आयोगाना उत्तर देण्यासाठी नोटीस कोर्टाने बजावली आहे.

रुग्णालयाने आकडे कमी दाखवू नये :
कोरोनामुळे मेरठ येथील एका रुग्णालयामध्ये २० जणांचा मृत्यू झाला होता. रुग्णालयांना कोरोना मृत्यू कमी दाखवण्याची मुभा नाही, तसे दाखवू नयेत, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले आहे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना त्या २० मृत्यूंबद्दल सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Please follow and like us: