टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 5 ऑगस्ट 2021 – मागील दोन वर्षांपासून जगात कोरोना विषाणूने थैमान घातले. यामुळं अनेक देशातील उद्योग, व्यापारसह शिक्षण क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे. या करोना काळात भारतातही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण म्हणावे तसं झालं नाही. या काळात आर्थिक परिस्थिती खालावल्यामुळे २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण पुन्हा सुरू करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका स्कूलला दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने वरील आदेश ‘इंडियन एज्युकेशन सोसायटी’च्या दादर इथल्या ‘आय. ई. एस, एशलेन इंग्लिश प्रायमरी स्कूल’ आणि ‘आय. ई. एस, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल’ दिलेत. शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क वरून या स्कूलने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

पालकांनी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क सहा मासिक हप्त्यांत भरावे आणि जे शुल्क पालकांना अधिक वाटत आहे, त्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे सात दिवसांत दाद मागावी, असे देखील उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तसेच समितीने शुल्काबाबत आठ आठवड्यांमध्ये निर्णय द्यावा. याबाबत समिती जो निर्णय देईल, त्याप्रमाणे शाळांनी शुल्कामध्ये योग्य तो फेरबदल करावा.

तसेच पालकांना समितीने दिलेला शुल्काबद्दलचा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांना न्यायालयाकडे दाद मागावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.