टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 20 मे 2021 – नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम आणि वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत, त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय नुक्त्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे होते.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ आणि नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम आणि वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेसह सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.

अशाप्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन आणि नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी दिली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढला जाईल.