मुंबई: ओबीसींसाठीचं राजकीय आरक्षण अखेर सत्यात उतरताना दिसू लागलं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता. आज राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी करून आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले आहेत, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश मंजूर केला यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असतं. त्यानुसार आम्ही त्यांचं निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

राज्य सरकार आता हा मंजूर अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचं देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. गेल्या अनेक दिवसांपासून रेंगाळत असलेला ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याला अखेर पूर्णविराम लागणार असल्याची चर्चा सध्या होत आहे.