टिओडी मराठी, दि. 25 मे 2021 – केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी तयार केलेल्या नव्या नियमावलींची अंमलबजावणी केली नसेल तर येत्या दोन दिवसात ट्विटर, फेसबुक, आणि इन्स्टाग्राम ह्या साइट बंद होतील. केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करणार आहे, अशी घोषणा 25 फेब्रुवारी 2021 ला केली होती.

सोशल मीडिया तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे त्याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले होते.

या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी 26 मे 2021 रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्मक बदल केलेले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरणार आहेत.

ट्विटरला पर्याय म्हणून ‘कू’ या स्वदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा अपवाद वगळता अन्य फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामसारख्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नवीन नियमांची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांचा वेळही मागितलाय.

सरकारने जाहीर केलेले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठीचे असे आहेत नियम –
# पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर
# सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार
# सोशल मीडियावरच्या माहितीची ३ स्तरीय तपासणी
# सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन लागणार करावी
# या तक्रारींवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा. तक्रारींसंदर्भात 24 तासांत कारवाई अपेक्षित
# महिलाविरोधी पोस्ट 24 तासांत हटवाव्या लागणार.
# सोशल मीडिया कंपन्यांना फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहेत?, ते सांगावं लागणार.
# हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावे लागेल.
# तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी असे आहेत नियम –
# प्रेस, टीव्हीप्रमाणे सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माध्यमांना काही नियम पाळावे लागणार.
# OTT प्लॅटफॉर्म्सनी सर्व माहिती सरकारला द्यावी.
# सेल्फ क्लासिफिकेशन करावेत. पॅरेंटल लॉकची यंत्रणा तयार करावी.
# डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनीही नियमांचे पालन करावे.