टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 5 जुलै 2021 – आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले. ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत गोंधळ झाला. अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांत धक्काबुक्की झाली. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी विधानसभेत ठराव मांडला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला होता.

अनेक वेळा प्रयत्न करूनही ओबीसींचा डेटा मिळाला नाही. त्यामुळे हा ठराव मांडत आहे, असे छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं. यावेळी विरोधकांनी गदारोळ सुरु होता.

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला. या विरोधात विरोधक अधिक आक्रमक झाले. मागासवर्गीय आयोग नेमून तो डाटा राज्य सरकारने मिळवावा, असे म्हणत सरकार विरोधामध्ये घोषणाबाजी केली.

विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा केवळ राजकीय ठराव आहे, अशी टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सात दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. अगोदर नियम स्थगित करायला हवा होता. जी सूचना आली आहे, ती कायद्यात बसत नाही, असे सांगत आक्षेप घेतला.

यावर छगन भुजबळ यांनी तुम्ही पंतप्रधानांकडे जा आणि मागा. श्रेय तुमचे आहे, आम्ही तुमच्यासोबत येतो. ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त का नाही केल्यात?. तुम्ही 6 ते सात वर्षे काय केलं ? अशी विचारणा केली.

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी हा ठराव मंजुरीसाठी टाकला असता विरोधकांनी गदारोळ केला. या गदारोळात ठराव मंजूर केला. ठराव विधानसभेत पारित होत असताना विरोधक आक्रमक झाले होते. यावेळी आमदार संजय कुटे व गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले.

आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परिस्थितीचे भान ठेवत आमदार आशिष शेलार यांनी संजय कुटे, गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व आमदारांना वेलमधून आपल्या जागेवर आणलं.

गदारोळामुळे दहा मिनिटांसाठी विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांत धक्काबुक्की झाली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आरोप फेटाळला आहे. लक्ष भरकटवण्यासाठी आरोप केले जात आहे, असा दावा केला.