गेल्या काही दिवसांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. तसेच या निवडणुका पावसामुळे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागात पावसाची अडचण नाही, तेथे निवडणूक घेण्याबाबत विचार करावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी येत्या दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने तयारीदेखील सुरु केली आहे. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग जवळजवळ मोकळा झाल्याचे म्हटले जातेय. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार निवडणुका झाल्या, तर ज्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असेल तेथे निवडणुका कधी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.