टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 17 मे 2021 – सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यू रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला स्थिगितीसाठी दाखल के लेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथरिटीने या प्रकल्पाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या सुनावणी दरम्यान भारत सरकार च्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध केलाय. ही याचिका कुणाची तरी कमजोरी झाकण्यासाठी दाखल केली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी कोर्टात सुनावणी वेळी केला. तसेच आपला दावा आणि युक्तीवाद हा एप्रिल महिन्यातील अधिसूचनेच्या आधारावर असेल, असं देखील त्यांनी म्हटलं. त्यासह शापूरजी पालोनजी ग्रुपच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ विधीज्ञ मनिंदर सिंह यांनी हि ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला विरोध दर्शवलाय. त्यांनी म्हटलंय की, ही याचिका वास्तवादी नाही.

तर याचिकाकर्ते वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी म्हटलंय की, “या प्रकल्पाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणू नये तर त्याला आता मृत्यूचा केंद्रीय किल्ला संबोधावे. तसेच न्यायालयाने या प्रकल्पावर लवकर बंदी घालावी” अशी मागणीही त्यांनी केली.

या दरम्यान, दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथरिटीद्वारे दाखल याचिकेमध्ये असं म्हटलंय की, “कोरोनाचं संक्रमणं वेगानं वाढत आहे. तरीही सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं काम सुरुय, यामुळे कामगार आणि अन्य लोकांचा जीव धोक्यात येईल. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर हा प्रकल्प थांबवावा”

जाणून घ्या, काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत एका नव्या संसद भवनाचे बांधकाम केले जाणार आहे. यात पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतींची निवासस्थानांसोबत अनेक नवी कार्यालये, भवन आणि मंत्रालयाच्या कार्यालयांची तसेच केंद्रीय सचिवालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.

Delhi High Court begins hearing a plea seeking direction to halt/suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in compliance with orders issued by the Delhi Disaster Management Authority over COVID19 pic.twitter.com/XkP92krfIw

— ANI (@ANI) May 17, 2021