टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 10 मे 2021 – देशामध्ये दुसऱ्या लाटेमुळे करोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. हा कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी देशातील सर्व राज्ये आपआपल्या परीने काम करीत आहेत. केंद्राकडून हि कोरोना रोखण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. यासाठी केंद्राने रविवारी 25 राज्यांसाठी निधी जाहीर केला आहे. यात उत्तर प्रदेश राज्याला 1441 कोटी, तर महाराष्ट्राला केवळ 861 कोटी निधी दिला आहे. वित्त मंत्रालयाने रविवारी ही अनुदानाची रक्कम जाहीर केल्याचे सांगितले आहे.

केंद्राने या २५ राज्यांतील पंचायतींना ८९२३.८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. यात महाराष्ट्राला केवळ ८६१.४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहेत. वित्त मंत्रालयाने शनिवारी ही अनुदान रक्कम राज्य पंचायतींसाठी जाहीर केली असून हे अनुदान पंचायत, राज्यातील तीन स्तरांसाठी – गाव, गट आणि जिल्हा याकरिता दिलय. ही रक्कम २०२१-२२ या वर्षातील संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता असून इतर विकासकामांसह ग्रामीण स्थानिक संस्था करोनाचा सामना करण्यासाठी या रकमेचा वापर केला जाईल.

या अनुदानाच्या रकमेमुळे पंचायतींंच्या तीन स्तरांवर करोनाला पराभूत करण्यासाठी गरजेची उपकरणे आणि संसाधनांत वाढ होईल. मंत्रालयाने वेगवेगळ्या राज्यांसाठी दिलेल्या अनुदान निधीची यादीही प्रसिद्ध केलीय.

वित्त मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार अनुक्रमे उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक १४४१.६ कोटी रुपये मिळालेत. महाराष्ट्राला ८६१.४ कोटी, बिहारला ७४१.८ कोटी, पश्चिम बंगालला ६५२.२ कोटी, मध्य प्रदेशला ५८८.८ कोटी, राजस्थानला ५७०.८ कोटी, तामिळनाडूला ५३३.२ कोटी, कर्नाटकला ४७५.४ कोटी, गुजरातला ४७२.४ कोटी, हरियाणाला १८७ कोटी आणि झारखंडला २४९.८ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे.

या राज्यांना संयुक्त अनुदानाचा पहिला हप्ता जून महिन्यामध्ये जाहीर केला जाणार होता. परंतु करोना साथीच्या परिस्थितीची व पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने या अनुदानाची रक्कम वेळेअगोदर जाहीर केलीय, असे म्हंटलं जात आहे.

✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
Read More➡️ https://t.co/tnBYurqdaG

(1/4) pic.twitter.com/XIBdeliFua

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021