केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ‘अग्निपथ’ योजना (Agnipath scheme) रद्द होणार नसून लवकरच या योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती लष्कराच्या वतीने देण्यात आली आहे. तसेच या भरती अगोदर युवकांना हिंसा आणि तोडफोडीत सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणेही बंधनकारक असल्याचे लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले. तीनही सेना दलाच्या वतीने आज संयुक्त पत्रकार परिषदे घेण्यात आली. त्यामध्ये बोलताना लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरींनी ही माहिती दिली (Agnipath Scheme)

गेल्या काही दिवसांपासून अग्निपथ योजनेविरोधात देशभरात आंदोलने सुरु आहेत. अनेक ठिकाणी या अंदोलनांना हिंसक वळण लागले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसोबत तेलंगणामध्ये तरुणांनी तोडफोड करत रेल्वे डब्यांना आग लावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. (Uttar pradesh, telangana, bihar) या अंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सरकारी मालमत्तेसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. आज काँग्रेस पक्षाकडूनही अग्निवीर योजना मागे घेण्यात यावी या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्यात येत आहे. या सत्याग्रहात काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधींसह अनेक काँग्रेस नेते उपस्थित आहे. (Congress says take back Agnipath)

योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये अनेक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. या योजनेसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालय आणि कोस्ट कार्डमध्ये १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या १० % जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी मंजूरी दिली आहे. हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठीच्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असणार असल्याचेही लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

योजनेला वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये अनेक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. या योजनेसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. तसेच अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालय आणि कोस्ट कार्डमध्ये १० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांच्या १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजूरी दिली आहे. हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठीच्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असणार असल्याचे लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.