टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 6 जुलै 2021 – भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केल्याचा निषेध म्हणून आज विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी भाजपचे विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर प्रतिअधिवेशन घेतलं आहे. यावर भास्कर जाधव यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच ‘त्यांना’ परवानगी दिली कोणी?, असा प्रश्नही विचारला आहे.
आज दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सरकारचा निषेध नोंदवत पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केलं. तसेच मोठ्याने स्पीकर लावून आपली बाजू मांडत होते. यावर भास्कर जाधव यांनी आक्षेप घेतला आणि ‘त्यांना’ परवानगी दिली कोणी? असा सवाल सभागृहात उपस्थित केला. यावर अनेक आमदारांनी त्याला पाठिंबा देत यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
आज विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाचा दुसऱ्या आणि अंतिम दिवस आहे, त्यामुळे या दिवशी काय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज दोन दिवसाचे असणार आहे. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर केली आहे. या सर्व विधेयक आणि अध्यादेशांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.
अधिवेशनाचा पहिल्या दिवशी महाविकास आघाडीने योग्य पद्धतीने विरोधकांचा सामना केला. मात्र, ओव्हर कॉन्फिडन्ट भाजपला नडला. महाविकास आघाडीने विरोधकांना असं काही कोंडित पकडलं की भाजप बॅकफूटवर गेलं. अधिवेशन सुरु होण्याच्या अगोदर मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससी, अशा विषयांवरुन विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांची अशी कोंडी करत होतं. तसेच सरकारला प्रश्नांची उत्तरे देता देता नाकी नऊ येणार आहे, असं चित्र होतं.
भाजपनेही पहिल्या अर्ध्या तासात आक्रमक होत याचे संकेत दिले होते. मात्र, तालिका अध्यक्ष म्हणून भास्कर जाधव विराजमान झाले अन चित्र पालटलं. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रस्तावावेळी गदारोळ करणाऱ्या व असंसदीय वागणूक करणाऱ्या भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन भास्कर जाधव यांनी केलं.
महाविकास आघाडीचे 12 आमदार राज्यपालांनी रोखून धरले, त्याचा बदला भास्कर जाधव यांनी 12 आमदार निलंबित करुन घेतला, अशी चर्चा प्रसार माध्यमांवर पाहायला मिळाली. तर, दुसरीकडे विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचे वागणं तालीबानी असल्याचा हल्लाबोल केला. अशा प्रकारे अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजला.
आज पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवशी कोणते प्रस्ताव सदनासमोर येतात?, कोणते पारित होतात? सत्ताधाऱ्यांत कोणत्या मुद्द्यांवर कलगीतुरा रंगतो? आणि भाजपच्या आमदारांवर केलेली कारवाई राहणार की सरकार मागे घेणार?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.