टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 22 ऑगस्ट 2021 – राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार मिळवून देणाऱ्या ओबीसी दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केलीय. त्यामुळे ओबीसी विधेयकाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात अगोदर लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. सत्ताधाऱ्याबरोबरच विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. राज्यसभेमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने 187 मते पडली होती, तर लोकसभेत 10 ऑगस्टला हे विधेयक मंजूर झाले होते.

लोकसभेत विधेयकाविरोधात एकही मत पडले नव्हते. आतापर्यंत ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे होता. हा अधिकार आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहे. त्यामुळे विविध समाजांच्या आरक्षणाचा प्रश्न राज्य स्तरावर निकाली निघणार आहे.