टिओडी मराठी, दि. 26 जुलै 2021 – सध्या देशात पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणावरुन गदारोळ सुरू आहे. या पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने अनेक नेत्यांवर पाळत ठेवली जात होती, त्यामुळे हा मुद्दा चर्चेचा बनलं आहे. या प्रकरणात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचं नाव समोर आलं आहे. मात्र, याच प्रकरणाच्या विरोधात चौकशीसाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक समिती गठीत करण्याची घोषणा केली आहे.

आज मुख्यमंत्री ममता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश केला जाणार आहे.

याबद्दल प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, आम्हाला असं वाटलं होतं की, फोन हॅक करण्याच्या या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकार एखादी समिती गठीत करेल किंवा न्यायालयाकडून काही कारवाई करण्यात येईल. मात्र, सरकार काहीच करत नाही. म्हणूनच आम्ही या समितीच्या मदतीने ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलाय.

या द्विसदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य असणार आहेत. तर माजी न्यायाधीश भीमराव लोकूर हेही या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

मागील काही दिवसांपासून देशात पेगॅसस प्रकरणावरून बराच गदारोळ सुरू झालाय. विरोधकांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर या मुद्द्यावरून घेरले आहे.

देशातील अनेक राजकीय नेते, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने हॅक केल्याचा आरोप केला आहे. केंद्राने हा आरोप फेटाळला आहे.

पेगॅससमुळे मी माझा फोन प्लास्टर करून टाकला आहे, असे म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती.