टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 17 जुलै 2021 – ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याबाबत राज्य सरकारची प्रगती समाधानकारक नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्य सरकार २० जुलैपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे आखेल, अशी अपेक्षा आहे, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

लस घेण्यास इच्छुक असलेल्या आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींची माहिती राज्य सरकारने सोशल मीडियाद्वारे राज्यातील जनतेकडून मागितलीय. आम्हाला १३,५८४ लोकांकडून प्रतिसाद मिळालाय, अशी माहिती महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली आहे. ही संख्या मोठी नाही.

सरकारने वृत्तपत्रांद्वारे या प्रस्तावाला प्रसिद्धी दिली पाहिजे. आतापर्यंत सरकारने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखायला हवी होती. आम्हाला योग्य ती मागदर्शक तत्त्वे हवीत. अन्यथा, राज्यात लसीकरण मोहिमेला विलंब होईल. राज्य सरकारच्या या प्रगतीवर आम्ही समाधानी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी ठेवली आहे.