टिओडी मराठी, दि. 21 मे 2021 – देश कोरोनामुळे संकटात आहे. यातून बाहेर पाडण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयने केंद्र सरकारला खजान्यातील 99,122 कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतलाय. हा मोठा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डाने घेतल्याने केंद्र सरकारला दिलासा मिळणार आहे. 2019 रोजी देखील आरबीआयने केंद्र सरकारला ‘अशी’ रक्कम दिली होती. त्यावेळी विरोधकांनी यावर टीका केली होती.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत ९९,१२२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीतील ९ महिन्यांची अतिरिक्त रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.

आरबीआयने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि घरगुती समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच बैठकीत करोनाच्या दुसऱ्या लाटेबाबतही चर्चा केली गेली.

या बोर्डाने या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेला वार्षिक अहवाल आणि खात्यांसाठी मंजुरी दिली. या दरम्यान आरबीआयला विदेशी मुद्रा विक्रीतून चांगली कमाई झाली आहे, असे सांगितलं आहे.

जाणून घ्या, कोणत्या वर्षात किती रक्कम वर्ग केली रक्कम :
२०१५-१६ (६५,८७६ कोटी)
२०१६-१७ (३०,६५९ कोटी)
२०१७-१८ (५०,००० कोटी)
२०१८-१९ (१,७५,९८७ कोटी)
२०१९-२० (५७,१२८ कोटी)
२०२०-२१ (९९,१२२ कोटी)

जाणून घ्या, आरबीआयची अतिरिक्त रक्कम म्हणजे काय? :
देशातील आरबीआयला आपल्या कमाईवर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही.आरबीआय पूर्ण वर्षभर जी कमाई करते आणि त्यातून खर्च केल्यानंतर उरलेली रक्कम ही अतिरिक्त रक्कम म्हणून गणली जाते. त्याला एक प्रकारे नफा असे म्हणतात.

आरबीआय नफ्याची रक्कम केंद्र सरकारच्या हाती सोपवते. त्यासह त्यातील एक भाग रिस्क मॅनेजमेंट म्हणून जवळ ठेवते. याअगोदर नरेंद्र मोदी सरकारला २०१९ मध्ये १.७६ लाख कोटींची रक्कम दिली होती. तेव्हा विरोधकांनी आरबीआयच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती.