टिओडी मराठी, पुणे, दि. 19 मे 2021 – केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्य, छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी अनेक योजना चालविल्या जातात. प्रत्येक तीन महिन्यांनी या योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेऊन ते त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार कमी किंवा अधिक करतात. करतात. येत्या एक जुलैपासून सुरू होणाऱ्या तिमाहीमध्ये या योजनांच्या व्याजाचे दर केंद्र सरकारकडून कमी केले जाणार आहे, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याबद्दलचा निर्णय जून महिन्यामध्ये घेतला जाणार आहे. जो काही निर्णय होईल, त्याची अंमलबजावणी एक जुलैपासून होणार आहे.

मागील वर्षभराहून अधिक काळ कोरोनामुळे सरकारचा खर्च वाढलाय. तसेच आर्थिक विकास दरावरही विपरीत परिणाम झालाय. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, विकासाची गती पुन्हा मिळवण्यासाठी काही वेगळी केलं पाहिजे. छोट्या बचत योजनांवरच्या व्याजदरात कपात केल्यास सरकारच्या उधारी प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे थोडा अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल. भारतीय रिझर्व्ह बँक तसेच अन्य बँकाही व्याजदर घटविण्याच्या बाजूने आहेत, असे समजत आहे.

एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता; मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही तासांत ट्विट करून हा निर्णय चुकून जाहीर झालं आहे, असे सांगितलं होतं. त्यावेळी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे त्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने त्या वेळी व्याजदर कपातीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे, असे बोललं गेलं. आता मात्र तसं कोणतंही बंधन सरकारवर नाही. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत या दरकपातीचा निर्णय सरकार घेईल, असे चित्र आहे.

या व्याजदरांत कपात झाली, तर छोट्या गुंतवणूकदारांचं मोठं नुकसान होणार आहे. कारण, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच बँकांच्या बचत खात्यांचे, मुदत ठेवींचे आणि सर्वच प्रकारच्या बचतींचे व्याजदर घटलेत. अशा वेळी छोट्या बचत योजनांचा सर्वसामान्य नागरिकांना आधार आहे.

या योजनांचे सध्याचे असे आहेत व्याजदर :
सुकन्या समृद्धी योजना -7.6 %
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना -7.4 %
पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड -7.1 %
किसान विकास पत्र -6.9 %
नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट -6.8 %
मासिक प्राप्ती खातं -6.6 %