तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ राज्यात सत्ता संघर्ष सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मात्र, शिवसेनेत उभे फूट पडली आणि एकनाथ शिंदे (Split in Shivsena) यांनी वेगळी वाट धरत भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन केली आणि ते मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. (Ekanath Shinde made alliance with bjp and become CM) मात्र त्यानंतरही शिवसेना पक्ष कोणाचा? आमदारांची अपात्रता अशा विविध मुद्द्यांवर हा सत्तासंघर्ष कोर्टात गेला.

ठाकरे विरुद्ध शिंदे हा वाद सुप्रीम कोर्टात असतानाच राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी एडव्होकेट असीम सरोदे (Adv. Asim Sarode) यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात मतदारांच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य केली असून त्यांची मतही ऐकून घेतली आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील फूट आणि आमदारांची अपात्रता आदी मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे एक नोव्हेंबरला सुनावणी पार पडली. मात्र, घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली असून पुढची सुनावणी 29 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणी कडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे एडव्होकेट असीम सरोदे यांनीही या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने लेखी युक्तिवाद दाखल करायला हवे, असे न्यायालयाचे मत होते. त्यानुसार दोन्ही पक्षकारांनी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला असून 29 नोव्हेंबर पर्यंत मत सादर करण्यात येईल. 29 नोव्हेंबरला अंतिम सुनावणी होईल, अशा स्वरूपात न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे पण सुनावणी लांबू शकते. कारण अरुणाचल प्रदेशच्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. तो ओलांडून पुढचा विचार करायचा असेल तर सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची आवश्यकता आहे, तशी मागणीही केली जाऊ शकते. तसे झाले तर घटनापिठाचे पुनर्गठन होत पुन्हा सुनावणी होणार त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर देखील जाऊ शकते. परंतु डिसेंबर पूर्वी अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता आहे, असा विश्वासही असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला आहे.