टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 26 ऑगस्ट 2021 – भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरन्यायाधीश पदावर महिला न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने प्रस्तावित केलेल्या सर्व 9 नावांना मंजुरी दिलीय. पुढील आठवड्यामध्ये या सर्व न्यायाधीशांचा शपथविधी पार पडण्याची शक्यता वर्तविली आहे. यातील एक नाव आहे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचं. शपथविधीनंतर नागरत्ना या देशाच्या सरन्यायाधीश होण्याच्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकतील.

लिस्टमध्ये असलेल्या 9 नावांपैकी 8 जण उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत, तर एकजण सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत. यात कर्नाटक हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस ए.के. ओका, गुजरात हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, सिक्किम हायकोर्टाचे जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, तेलंगणा हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बी.वी नागरत्ना, केरळ हायकोर्टाचे जस्टिस सी.टी. रविकुमार, मद्रास हायकोर्टाचे जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, गुजरात हायकोर्टाचे जस्टिस बेला. एम. त्रिवेदी आणि सीनियर अटॉर्नी पी.एस नरसिम्हा यांच्या नावांचा समावेश केलेला आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॉलेजियममध्ये एकाच वेळी तीन महिलांची नावं आली आहेत.

शपथविधी पार पडल्यानंतर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना या देशाच्या सरन्यायाधीशपदाच्या शर्यतीत दाखल होणार आहेत. सेवा ज्येष्ठतेच्या निकषानुसार 2027 साली त्या देशाच्या सरन्यायाधीश होऊ शकणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने ज्या 9 नावांची शिफारस केलीय. त्यातील 3 न्यायाधीश हे देशाचे सरन्यायाधीश होतील.

फेब्रुवारी 2027 मध्ये न्या. सूर्यकांत के. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. विक्रम नाथ सरन्यायाधीश होतील. ते निवृत्त झाल्यानंतर भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळणार आहेत. एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ त्या या पदावर राहतील, असा अंदाज वर्तविला आहे.