नवी दिल्ली :

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आज ऐतिहासिक निर्णय देत EWS (आर्थिकदृष्या कमकुवत वर्ग) साठी नोकरी आणि शिक्षणामधे लागू असलेलं आरक्षण कायम ठेवण्याच्या बाजूनं निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीपूर्वी लागू केलेल्या गरीब किंवा EWS (आर्थिकदृष्या कमकुवत वर्ग) साठी नोकऱ्या आणि शिक्षणामधे १० टक्के कोट्याचे समर्थन केले. EWS कोटा भेदभाव करणारा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दीलेल्या बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे. मात्र मंगळवारी निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्यासह दोन न्यायाधीशांनी मतभेद व्यक्त केले.