टिओडी मराठी, दि. 20 जुलै 2021 – माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत (आरटीआय) टाटा, अंबानी आणि बिर्ला यांच्या बँक खात्यांची तसेच कर्जाची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना हक्क आहे का ? अशी विचारणा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलीय.

आरटीआयमार्फत बँकिंगसंबंधी गुप्त माहिती जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांच्या भविष्यातील व्यावसायिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद यावेळी बँकांकडून केला आहे. या दरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी याला विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात मोठ्या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकांची बाजू मांडलीय.

यावेळी त्यांनी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाजीर आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाला सागितले, बँकिंग, आर्थिक व्यवहार तसंच वैयक्तिक खात्यासंबंधीची माहिती बँकांकडे सुरक्षित ठेवली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुप्तचेच्या कराराखाली झालेल्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक नियमांचं उल्लंघन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२९ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती एल एन राव यांच्या खंडपीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया व एचडीएफसीसहित अनेक महत्वाच्या बँकांनी केलेली याचिका फेटाळली होती. याचिकेत बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा वर्ष जुन्या आदेशाचा दाखला दिला होता, ज्यात आरटीआय अंतर्गत आरबीआयला बँकांच्या कामकाजासंबंधी माहिती देण्यास सांगितलं होतं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं, केवळ एका आरटीआय कार्यकर्त्याला दुसऱ्या व्यक्तीचा बँक बॅलेन्स जाणून घ्यायचा आहे किंवा आपल्या भविष्यातील व्यावसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची माहिती हवी आहे, म्हणून बँका आपल्या ग्राहकाचा विश्वास तोडू शकतात का? कोणीही बँकिंगमधील पारदर्शक कारभाराच्या विरोधात नाही.

पण, गुपत्ता पाळण्याची अपेक्षा असणाऱ्या बँका आपल्या खातेदाराची माहिती तसेच भविष्यातील योजना कसे काय जाहीर करु शकतं?. व्यावसयातील एखाद्या शत्रूने आरटीआय कार्यकर्त्याच्या मार्फेत ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर?.

तर मुकूल रोहतगी यावेळी म्हणाले, आपल्या व्यावसायिक शत्रूंची माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा कोण आणि कशा पद्धतीने वापर करतं? याची आम्हाला माहिती आहे. जर बँकांनी कोणत्या क्षेत्रासाठी कर्ज दिलं जातंय हे उघड केलं तर तर संबंधित कंपनीच्या भविष्यातील प्रोजेक्टसंबंधी कोणतीही व्यावसायिक गुप्तता राहणार नाही.

नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे, असं म्हटलं आहे. तर मग बँकेतील ग्राहकांना आपल्या खात्यासंबंधी हा हक्क नाही का?.