राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिर्डी येथील ‘राष्ट्रवादी मंथन-वेध भविष्याचा’ या शिबिरास उपस्थित राहून सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना या शिबिराच्या माध्यमातून एक वैचारिक शक्ती देण्याचे काम केले यासाठी त्यांचे आभार व्यक्त केले. राज्यभरातून युवक, महिला तसेच सामाजातील लहान घटकांमध्ये काम करणाऱ्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना या शिबिरामध्ये यायची इच्छा होती. परंतु त्यांच्यासाठी स्वतंत्र्य शिबिर घेण्याचा निर्णय जयंत पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतला आहे. मला खात्री आहे की, तो उपक्रम देखील यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही, असं ते म्हणाले.

सुमारे ६०-७० वर्षांपूर्वीचे शिर्डी मला प्रकर्षाने आठवते. त्यावेळी ते एक लहानसे श्रद्धास्थान होते व मर्यादित संख्येने भाविक साईंच्या दर्शनासाठी येत. मी वयाच्या १२ व्या वर्षी एक वर्षाकरीता माध्यमिक शिक्षणासाठी माझे वडिलबंधू आप्पासाहेब पवार यांच्या समवेत महात्मा गांधी विद्यालय , प्रवरानगर येथे आलो होतो. प्रवरानगर येते विद्यार्थी दशेत असताना राज्यात गोवा मुक्ती आंदोलनाचे वारे वाहत होते. १९५४ मध्ये थोर स्वातंत्र्यसैनिक हिरवे गुरूजींनी महाराष्ट्र -गोवा सीमेवर पोर्तुगिजांविरूद्ध सत्याग्रह केला. शिरोडा-रेडी बंदर भागातून त्यांनी गोव्याच्या हद्दीत प्रवेश केल्यावर पोर्तुगिज पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. वयाच्या अवघ्या ३७ व्या वर्षी गोवा मुक्ती आंदोलनासाठी हिरवे गुरूजींनी प्राणाचे बलिदान दिले. याचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले. माझ्या मनावर देखील याचा खोल परिणाम झाला. मी शाळेतील विद्यार्थी एक केले आणि प्रवरानगर शाळा बंद केली आणि गोवा मुक्ती आंदोलनास पाठिंबा व पोर्तूगिजांचा निषेध म्हणून रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढला. यात ह्या भागातील खर्डे, विखे, निर्मळ, कडू असे अनेक सहकारी विद्यार्थी सहभागी झाले होते. अशा रितीने प्रवरानगर परिसरातील हा संबंध कालखंड माझ्या व्यक्तीगत जीवनात दिशादर्शक ठरला. माझ्या जीवनातील हा पहिला मोर्चा माझ्या सार्वजनिक कार्याची खरी सुरूवात होती असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही, असं म्हणत त्यांनी ही आठवण सांगितली.

१९९८ मध्ये देशाची सत्ता भाजपाकडे आली. प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयींनी एक सुसंस्कृत नेता असा आपला लौकिक कायम ठेवला. त्यांनी प्रशासकिय निर्णय घटनेची विशिष्ट चौकट ओलांडून घेतले नाहीत. देशात राजकीय स्थिरता पुन्हा एकदा डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिली. २००४ ते २०१४ या कालखंडात त्यांनी भारताची आर्थिक घडी व्यवस्थित आणि मजबूत केली. माझ्याकडे या दरम्यान देशाच्या कृषिमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. देशातील करोडो शेतकरी बांधव यांचे कष्ट, कृषि क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ-संशोधक, कृषि विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांच्या बहुमोल योगदानामुळे अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होऊन आपला देश केवळ स्वयंपूर्णच झाला नाही तर तो आघाडीचा निर्यातदार देश झाला. याच दरम्यान देशातील सहा ते सात राज्यांमध्ये भाजपाचा शिरकाव झाला होता.

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मात्र भाजपाने केंद्रातील सत्ता हस्तगत केली. भाजपा सरकारच्या काळात देशात काय होतेय याची आपणाला कल्पना आहे.
संसदीय लोकशाहीमध्ये केंद्रात एक सत्ता आणि राज्यात दुसरी सत्ता असू शकते. केंद्र व राज्यातील नेतृत्वामधील धोरणांत अंतर असू शकते. केंद्रातील सत्तेने त्याचा मान राखावयाला हवा. आज अनेक राज्यांमध्ये केंद्रातील सत्तेच्या विचारांशी सहमती नसलेले सरकार आहे. केरळ, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही. अगदी कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा ह्या राज्यातील जनतेने देखील भाजपाला दूर ठेवले होते. परंतु केंद्रातील सत्ताधिशांनी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून, अवैधानिकरित्या विधीमंडळ सदस्य फोडून ह्या राज्यांमधील सत्ता हस्तगत केली. एकंदरीत गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, हरियाणा व ईशान्येकडील काही राज्ये वगळता देशातील जनतेने भाजपाला नाकारले आहे. असंही ते म्हणाले.

सामान्य माणसांना ई.डी., सि.बी.आय, आयकर विभाग, केंद्रीय निवडणूक आयोग, एन.आय.ए. , एन.सी.बी. वगैरे यंत्रणांची फारशी माहिती नव्हती. परंतू ह्या यंत्रणांच्या गैरवापरामुळे देशात सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. देशाचे नेतृत्व चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे अशा घटकांनी सत्तेचा हव्यास सोडून देशाचा विचार करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न होता अनेक राज्यांच्या नेतृत्वांवर अनैतिक हल्ला केला जातो. राज्यातील सत्ता कायम राखणे व नवीन सत्तास्थान बळकावणे हाच काय त्यांचा अजेंडा ठरलेला आहे. जनतेचे मुलभूत प्रश्न घेऊन समाजातील सर्व घटकांशी सामंजस्य राखून सामूहिक विकास साधण्याचा प्रयत्न केंद्रातील सरकारकडून होत नाही.

प्रधानमंत्री पदाची शपथ घेताना भारतीय संविधानाशी खरी श्रद्धा व निष्ठा राखण्याची, आपल्या कर्तव्याचे पालन श्रद्धपूर्वक व शुद्ध अंत:करणाने करण्याची व कोणताही भय-पक्षपात, राग-अनुराग न बाळगता सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य करण्याची शपथ घेतली जाते. थोडक्यात प्रधानमंत्र्याने समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन सौख्य, शांती आणि प्रगतीच्या मार्गावर राष्ट्राला न्यायला हवे.
प्रधानमंत्री पदावरील व्यक्तीकडे अशी सर्वसमावेशक विकासाची दृष्टी आणि विचारांची व्यापकता असावयास हवी. परंतु दुर्दैवाने सध्या तसे दिसत नाही. एका राज्यातील प्रकल्प दूसऱ्या राज्याकडे घालवण्यात येत आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉन नंतर टाटा-एअरबस सारखा भव्य प्रकल्प राज्यातून गुजरातकडे वळवण्यात आला. राज्यातील सध्याच्या सरकारच्या डोळयादेखत हे प्रकल्प गेले ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. टाटा-एअरबसचा हवाई प्रकल्प हलवण्यापेक्षा केंद्रातील सरकारने देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे प्रकल्प कार्यक्षम कसे करता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. चीन विरूद्ध युद्धात पराभव झाल्यानंतर देशाचे वायूदल शक्तीशाली करण्यासाठी रशियन तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मीग लढाऊ विमाने निर्मिती प्रकल्पासाठी भारतात तीन ठिकाणांचा विचार झाला. बंगलोर, नाशिक आणि लखनौ अशा तीन ठिकाणे हे प्रकल्प उभारण्यात आले. तत्कालिन नेतृत्वाने असा व्यापक विचार त्यावेळी केला होता. आज ह्या प्रकल्पांची अवस्था बिकट आहे. मीग विमाने तयार करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असताना ह्या प्रकल्पांकडे ऑर्डर्स नाहीत, नवीन काम नाही. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या तिनही प्रकल्पांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी कष्ट घेतले असते तर त्याचे मी स्वागत केले असते. सर्व मुलभूत सुविधा असताना प्रकल्पांच्या उपयुक्ततेचा विचार प्रधानमंत्री करत नसतील तर याची चर्चा देशात व्हावी लागेल.

प्रधानमंत्र्यांनी आपले अधिक लक्ष कमजोर होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेकडे आणि महागाईसारख्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे द्यायला हवे. सुदैवाने ह्या वर्षी देशात चांगला पाऊस पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या घामातून आणि निसर्गाच्या कृपेने पीकांचे भरघोस उत्पादन झाले आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश केवळ स्वयंपूर्ण न राहता जगाच्या पाठीवरील अनेक देशातील भुकेची गरज भागवणारा देश ओळखला जाऊ लागला आहे. शिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार होऊन पुण्याजवळील हिंजवडी, नाशिक वगैरे भागात तरूण पिढीसाठी रोजगाराची नवी दालने उघडली गेली आहेत. राज्यातील आणि देशातील नेतृत्वाने यापासून बोध घ्यायला हवा की विकास घडवायचा असेल तर मर्यादीत विचार करायचा नसतो. देशातील महिला, कष्टकरी, शेतकरी, कामगार, आदिवासी, मागासवर्गीय अशा सगळ्या घटकांमध्ये देशाला समृद्ध करण्याची धमक आहे. मात्र त्यांना प्रोत्साहित करणारे सत्ता, धर्म, जात, पक्ष यांच्या पलिकडे जाऊन विचार करणारे नेतृत्व हवे. अशी विशालदृष्टी देशातील आणि राज्यातील नेतृत्वांमध्ये नाही.

महाराष्ट्रापूरता विचार करावयाचा झाल्यास सध्याचे राज्यकर्ते कुठे आहेत आणि काय करतायेत असा प्रश्न पडतो. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या अनेक प्रसंगी व अनेक गोष्टींवर होणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर त्यांचा विचार संकुचित स्वरूपाचा आहे हे प्रकर्षाने दिसून येते. हे चित्र समाधानकारक नाही. सध्या राज्यात अतीवृष्टी, ओला दुष्काळ, पीकाची नासाडी यांनी शेतकरी व जनता हवालदिल झाली आहे. दैनंदिन वृत्तपत्रांतून आणि माध्यमातून सातत्याने त्यांचे प्रश्न मांडले जात आहेत. पण त्या प्रश्नांकडे सध्याचे राज्यकर्ते लक्ष देत नाहीत. महाराष्ट्र राज्य हे देशाला दिशा देणारे राज्य आहे. महाराष्ट्र एक विचार, एक संस्कृती आहे. परंतु संकुचित विचारांचे राज्यकर्ते सत्तेवर आल्यावर राज्य अधोगतीला जाऊ शकते. परंतु काही झाले तरी तसे होऊ द्यायचे नाही हे आपणासमोर आव्हान आहे, असं त्यांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सांगितले.

उद्या येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणि दोन वर्षांनी येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका यात यश मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेस चित्र बदलू शकते. आपली एक संघटीत शक्ती उभी राहिली आणि विचारांची लढाई लढण्यासाठी सर्वस्व झोकून द्यायची तयारी ठेवली तर काहीही अशक्य नाही. कोणत्याही भिती-प्रलोभनांना बळी पडून पुरोगामी विचारांची कास सोडू नका. भारतीय संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आपणाला सांप्रदायिक शक्तींना पराभूत करावेच लागेल. तरच समाजामध्ये सहिष्णूता, समता आणि बंधूता राहिल आणि देशात सर्वांगिण व सामुहिक प्रगती साधली जाईल. चला तर आपण कंबर कसून कामाला लागू या ! माझे सहकार्य आणि सदिच्छा आपल्या पाठिशी आहेतच. असं म्हणत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना ऊर्जा दिली.