टिओडी मराठी, दि. 27 जून 2021 – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसणार आहे. याचा राजकारण्यांना झटका बसला आहे. आरबीआयच्या निर्णयानुसार आमदार, खासदार आणि नगरसेवक यांना आता नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई केली आहे.

नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हता प्राप्त असायला हवी, असाही दंडक केला आहे. महानगरपालिकांचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य – राजकारण्यांनाही या पदावर आता राहता येणार नाही.

नागरी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरील व्यक्ती ही 35 वर्षांपेक्षा कमी आणि 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची नसावी. तसेच या पदावर एका व्यक्तीने 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहू नये. तसेच एका व्यक्तीकडे हे पद सलग तीन अथवा पाच वर्षांपर्यंत ठेवण्यास मुभा आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेत स्पष्ट केलं आहे.

तसेच या पदावरील व्यक्ती ही स्नातकोत्तर पदवीधारक, वित्तीय विषयातील, सनदी किंवा व्यय लेखापाल किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असा दंडक भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घालून दिला आहे.