टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 24 ऑगस्ट 2021 – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी नॅशनल मोनेटायजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम सुरु केला आहे. ज्यात 6 लाख कोटींच्या रक्कमेची जोरदार चर्चा झाली, जी ही रक्कम या योजनेद्वारे मिळणार आहे.

पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार नेमकं काय करणार आहे? की जेणेकरून सरकारला एवढी मोठी रक्कम मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सरकार या कार्यक्रमातून 4 वर्षात म्हणजे 2025 पर्यंत 6 लाख कोटी रुपये कामविणार आहे.

केंद्र सरकार तोट्यामध्ये असलेल्या सार्वजनिक कंपनी विकत होती. मात्र, सरकार आता रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, गॅस पाइपलाइन, स्टेडियम, वीज, वेअरहाऊस सारख्या मूलभूत क्षेत्रातील प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांना काही कालावधीसाठी देणार आहे. आणि त्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून भाडे वसूल करणार आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, या संपूर्ण प्रक्रियेत या प्रकल्पांची मालकी खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित केली जाणार नाही. काही वर्षांनंतर केंद्र सरकार पुन्हा हे प्रकल्प चालवण्याची जबाबदारी घेणार आहे. हे संपूर्ण किती काळ असेल? हे केंद्र आणि खासगी कंपन्यांमधील करारावर ठरविणार आहे.