टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 15 मे 2021 – सर्वोच्च न्यायालयात पीएम केअर्स फंडाबाबत याचिका दाखल केली असून केवळ कोरोनाच्या लस खरेदी करण्यासाठी आणि 738 जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजन प्लांट लागू करण्यासाठी तसेच मेडिकल उपकरणे खरेदी करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर केला जावा, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे. तसेच त्याचा ऑडिट रिपोर्टही सार्वजनिक करावा ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विप्लव शर्मा यांनी दाखल केली आहे. न्यायालय आता पीएम केअर्स फंडाबाबत काय निर्णय देते याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

या कोरोना काळात सर्व राज्यांमधील खासदार आणि आमदारांनाही आपला निधी पूर्ण पारदर्शीपणे मतदारसंघात वापरण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून केली आहे. सर्व खासगी व चॅरिटेबल रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठा कसा करणार? याची माहिती देखील द्यावी. त्यात केंद्र व राज्यांनी लक्ष घालण्याची विनंती या याचिकेतून केली आहे.

देशातील अनेक रुग्णालये ऑक्सिजनची कमतरता व सुविधांच्या अभावामुळे रुग्णांना दाखल करून घेतनाही, त्यामुळे न्यायालयाने सर्व 738 जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

तसेच 24 एप्रिल रोजी मेडिकल उपकरणांवर तीन महिन्यांसाठी आयात शुल्क रद्द करण्याची नोटिफिकेशन केंद्राने जारी केली होती. या नोटिफिकेशन्सलाही याचिकेतून आव्हान दिलं आहे.

तत्पूर्वी पीएम केअर्स फंडाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलेली आहे. त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद 12 नुसार पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच पीएम केअर्स फंडाच्या संकेतस्थळावर त्याचा ऑडिट रिपोर्टही सार्वजनिक करावा. तसेच आरटीआय अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला पब्लिक अथोरिटी म्हणून घोषित करण्याची मागणी देखील दिल्ली उच्च न्यायालयात दोन याचिकांमधून केली आहे.