टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 29 जून 2021 – देशातील करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिलाय. सुप्रीम कोर्टानं देशातील सर्व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजना लागू करावी, असे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने आज याबाबतचा निकाल दिलाय.

सुप्रीम कोर्टात निर्वासित मजुरांसाठी अन्न सुरक्षा, कॅश ट्रान्सफर, वाहतूक सुविधा व इतर कल्याणकारी उपाययोजना सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारांकडून होणाऱ्या मागणीनुसार अतिरिक्त धान्यसाठा द्यावा, असा आदेश दिलाय.

‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ३१ जुलैची वेळ दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी कऱण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करावे, असे सांगितले आहे.

यामुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांत काम करत आहेत, तिथे नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी करोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य सरकारांसाठी काही सूचना दिल्यात. तसेच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना जोपर्यंत करोना संपत नाही, तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवठा करावा, असा आदेश दिला आहे. तसेच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवावे, असेही सांगितले आहे.

असंघटित मजुरांची नोंदणी करत राष्ट्रीय डेटा तयार करण्याच्या हेतूने निर्माण करणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये होत असलेल्या दिरंगाईचीही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दखल घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिलाय. ‘कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रांकडून तात्काळ सर्व कंत्रादरांची नोंदणी झाली पाहिजे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.