प्राचीन काळापासून आदिवासी आणि इतर समुदाय काही धार्मिक दिवशी बकऱ्याचा बळी देतात. हा विधी त्यांच्या धर्माचा अविभाज्य भाग आहे असा त्यांचा समज आहे. विधी पार पडला नाही तर अघटीत होईल अशी गावकऱ्यांची धारणा आहे. तसेच बलिदानानंतर हवेत गोळीबार करण्याची ही प्रथा आहे, असे गावकरी सांगतात.

पाच वर्षे पूर्वी, साल 2017 मध्ये बलिदानाच्या वेळी अचानक झालेल्या गोळीबारात बारा जण जखमी झाल्यानंतर मंदिराच्या आवारात दसऱ्याच्या दिवशी होणाऱ्या पशुबळी प्रथेवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र मंदिराच्या आवारात पशुबळी देण्यावर बंदी घालणारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या 27 सप्टेंबर 2017 चा आदेश मागे घेण्यात यावा अशी मागणी करत आदिवासी विकास संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. मंदिराच्या आवारात दसऱ्याच्या दिवशी पशुबळी देण्यास परवानगी देणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे यावेळेस हायकोर्टात सांगण्यात आलं. संस्थेनं यंदा याप्रथेदरम्यान सहा व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दिला होता. तसेच फक्त एका बोकडाचा बळी देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. संस्थेच्या या प्रस्तावावर राज्य सरकारनं पशुबळीसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली हायकोर्टात सादर केली. तसेच याचिकाकर्ते या प्रमाणित कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.