टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 16 जून 2021 – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशाची अर्थव्यवस्था अधिक प्रमाणात प्रभावित झालीय. केंद्र सरकार महामारीमुळे त्रस्त असलेल्या आरोग्य सेवांच्या पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी 6.8 बिलियन डॉलरचे म्हणजे सुमारे 50,000 कोटी रुपये कर्ज प्रोत्साहन देण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती आता या दरम्यान सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आलीय.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही प्रोत्साहन रक्कम कंपन्यांना हॉस्पिटलची क्षमता किंवा वैद्यकीय पुरवठा वाढविण्यात मदत करेल. यात सरकार एक गॅरंटर म्हणून काम करणार आहे. छोट्या शहरांमधील कोरोना संबंधित आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

सध्या वित्त मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने याबद्दल काहीही बोलण्यास नकार दिलाय. अलीकडील आरबीआय गव्हर्नर यांनी घोषणा केली होती की, कोरोना संकटाची गरज लक्षात घेता आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी 50000 कोटींचे कर्ज जाहीर केले जात आहेत.

सरकारने मागील महिन्यात एक वेगळी घोषणा केली होती, ज्यात एअरलाइन्स आणि हॉस्पिटल्सना पँडेमिकच्या प्रभावापासून वाचण्यासाठी 41 बिलियन डॉलरच्या आपात्कालीन कर्जाच्या कार्यक्रमात समाविष्ट केलं जातंय.

रुग्णालयं आणि क्लिनिक्समध्ये ऑनसाइट ऑक्सिजन उत्पादन सयंत्र स्थापित करण्यासाठी 20 मिलियन रुपयांच्या कर्जाची गॅरंटी या कार्यक्रमात दिली आहे, ज्याचा व्याजदर 7.5 टक्के इतका आहे.