पुणे | दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून त्याद्वारे भेसळखोरांवर छापा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, दूध संस्थांवर फौजदारी कारवाईसोबत भेसळखोरांना चाप लावण्यासाठी त्यांच्यावर ‘मकोका’ची कारवाई करता येईल का, याची चाचपणी राज्य सरकार करीत आहे,’ अशी माहिती दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूध दरवाढ आणि अन्य विषयांबाबत झालेल्या बैठकीनंतर राज्याचे महसूल,तसेच पशु, दूग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विविध निर्णयांची माहिती माध्यमांना दिली.
‘राज्यांमध्ये दूध भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, दूध भेसळखोरांवर छापा टाकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली छापा टाकण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, ग्रामीण पोलीस अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

श्रीगोंद्यात दूध भेसळखोरांवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर ६० हजार लिटर दुधाची आवक कमी झाली आहे. तसेच एफडीएमार्फत कारवाई झाल्यास दूधातील भेसळ रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे दुधातील भेसळ रोखणे अशक्य होत आहे. महाराष्ट्राला भेसळमुक्त दूध मिळावे यासाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. भेसळयुक्त दूध विकत घेणाऱ्या संस्थांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.