शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर तयार झालेला गट यांच्यात सुरू झालेला राजकीय सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. याबाबत एक महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यामध्ये सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठापुढे होत असलेल्या सुनावणी दरम्यान उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली आणि महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा म्हणत जोरदार युक्तिवाद केला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार पाडताना घटनेची पायमल्ली झाली. अशी वागणूक राहिली तर कुठलीही सरकारं पाडता येऊ शकतात. मूळ पक्षापासून दूर झाल्यानंतर शिंदे गटाने अजूनही कुठल्याही पक्षात विलीनीकरण केलेलं नाही. पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन केल्यानं बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात. घटनेच्या परिशिष्ट 10 नुसार शिंदे गटाचे आमदार अपात्र आहेत.

तसेच राणा यांनी एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकार बेकायदेशीर असून एकही दिवस हे सरकार राहू शकत नाही, असं देखील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिंदे यांनी पक्षच ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू असताना शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. याबाबत बोलताना सिब्बल म्हणाले की अशा एखाद्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे जाणं म्हणजे कायद्याची थट्टा आहे. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात न्यायप्रविष्ठ असताना राज्यपालांनी सरकारचा शपथविधी करवून घेण्याची भूमिका ही अयोग्य होती आहे. असेही सिब्बल यांनी म्हटलं.