मुंबई : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walase Patil) यांनी मोठा गाजावाजा करीत पोलीस विभागासाठी आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे राज्यभरातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक (श्रेणी) पदावर पदोन्नती मिळाली खरी. मात्र, जवळपास ३० टक्के श्रेणी उपनिरीक्षकांनी विनंती अर्ज करून पदोन्नती नाकारल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

याचं कारण या उपनिरीक्षकांचा (Sub Inspector) केवळ हुद्दा बदलला, अधिकार मात्र अगदीच शून्यच आहेत. याशिवाय त्यांच्या गणवेशातही भेदभाव करण्यात आलाय. त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी आपल्याच पोलीस कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली का? असा सवाल आता पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पोलीस अधिकारी होण्याची संधी मिळावी तसेच पोलीस दलातून किमान अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता यावं, यासाठी ही योजना लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत ५ ते ६ हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांना उपनिरीक्षक (ग्रेड) पदावर पदोन्नती मिळाली. या निर्णयानंतर गृहमंत्रालय (Maharashtra Home Ministry) आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयानं स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, या पदोन्नतीसाठी अनेक जाचक अटी असल्याचं नंतर समोर आलं. त्यामुळे जवळपास ३० टक्के पोलीस कर्मचाऱ्यांनी लेखी अर्ज करीत पदोन्नती घेण्यास चक्क नकार दिलाय.

ग्रेड पीएसआयच्या गणवेशावर दोन स्टार, लाल रंगाची फीत लावण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या लाल फीतमुळे इतर अधिकाऱ्यांसमोर कमी लेखलं जात असल्याची भावना निर्माण होते. या पदोन्नत कर्मचाऱ्यांना चक्क ‘दिल्लीमेड’, ‘चायनामेड’ अशी नावं ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे.