टिओडी मराठी, पुणे, दि. 10 ऑगस्ट 2021 – महाराष्ट्र राज्यातील 220 सहायक सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून बढती मिळालीय. त्यामुळे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांची संख्या कमी झालीय. त्यामुळे 1600 न्यायालयांत आता 350 कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले आणि 340 नियमित सहायक सरकारी वकील यांना कामकाज करावे लागणार असून त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढणार आहे.

सध्या कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या विशेष सहायक सरकारी वकिलांना फक्त हजार रुपये मानधनावर काम करावे लागत आहे.

तरी विशेष सहायक सरकारी वकिलांना नियमित सेवेत रुजू करून घ्यावे अथवा निश्‍चित पगार 80 हजार रुपये आणि निवृत्तीचे वयापर्यंत कार्यरत राहण्याची संधी द्यावी, अशी विशेष सहायक सरकारी वकील संघटनेतर्फे मागणी केली आहे.

याबाबत संघटनेचे म्हणणे असे आहे कि, एमपीएससीमार्फत नियुक्त केलेल्या सहायक सरकारी वकिलांना 90 हजार रुपयांपेक्षा अधिक पगार आणि इतर देयभत्ते दिले जातात.

परंतु सहाय्यक सरकारी वकिलांएवढ्या कर्तव्य जबाबदाऱ्या पार पाडून देखील विशेष सहायक सरकारी वकिलांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. तेही मानधन न्यायालयात सुनावणी झाली तरच मिळते.

म्हणजे न्यायालय रजेवर असले, आरोपीचे वकील हजर नसले, साक्षीदार हजर नसले या आणि अशा बऱ्याच कारणामुळे कामकाज पुढे ढकलण्यात येते आणि सुनावणी झाली नाही, म्हणून त्याचा भुर्दंड विशेष सहायक सरकारी वकिलांना सहन करावा लागतो.

महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे सोळाशे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कार्यरत आहेत. अंदाजे 300 ते 350 विशेष सहायक सरकारी वकील आणि काही सहाय्यक सरकारी वकील कार्यरत आहेत.

राज्यातील सरकारी वकिलांना अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून बढती मिळाल्याने विशेष सहायक सरकारी वकील व सहाय्यक सरकारी वकील यांच्यावर कामाचा ताण पडणार आहे.

तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत असलेल्या विशेष सहायक सरकारी वकिलांना नियमित सेवेत रूजू करून घेण्याची मागणी केली जात आहे.