नागपूर: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचारासह अन्य आरोप झाल्यानंतर आता या योजनेला क्लीनचिट मिळाली आहे. जलयुक्त शिवार हे तांत्रिक दुरुस्त्या नापास झालेलं अभियान आहे, अशी टीका झाली होती. शिवाय जलयुक्त शिवारच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे देखील म्हंटले जात होते. आता ‘जलयुक्त’ला सरकारकडूनच क्लीन चिट मिळाली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकी निर्णय घेण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना होती. मात्र जलसंधारण विभागाच्या अहवालात या योजनेमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं असल्याचं म्हटलं आहे. 1 लाख 76 हजार 284 पैकी 58 हजार जलयुक्तच्या कामांचं मूल्यमापन केल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा गंभीर ठपका कॅगने ठेवला होता. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला होता.