टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 11 जून 2021 – कोरोनामुळे देशातील लोकं आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. अशावेळी EMI मध्ये दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा सामान्यांना वाटत होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेया अपेक्षांना झटका दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम योजना आणखी पुढे वाढविण्यासह केंद्र सरकारकडून व्याज माफ करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी 24 मे रोजी होणारी सुनावणी 11 जूनपर्यंत पुढे ढकलली होती. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने हे धोरणात्मक प्रकरण आहे, असे म्हणत याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर यात दखल न देण्याबाबत भाष्य केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करणाऱ्यांना असं म्हटलं आहे की, त्यांनी त्यांची ही मागणी घेऊन केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडे जावे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, ते सरकारी धोरणांत हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायमूर्ती अशोक भूषण म्हणाले की, न्यायालय सरकारच्या धोरणांचा तोपर्यंत न्यायालयीन आढावा घेऊ शकत नाही, जोपर्यंत ते मनमानी किंवा दुर्भावनापूर्ण असत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, तुम्ही सरकारकडे जा. सरकारकडे आणखी कामं आहेत. त्यांना लसीकरण करायचे आणि आणि अप्रवासी मजुरांच्या समस्यांचे देखील निवारण करायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण, सरकार कोरोनामुळे भयंकर आर्थिक संकटाशी लढत आहे.

या याचिकेत अशी मागणी केली होती की, कोरोनाची दुसरी लाट लक्षात घेता पुन्हा एकदा लोन मोरेटोरियम स्कीम लागू करावी. देशात अनेक ठिकाणी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे परिस्थिती बिकट आहे. अनेक राज्यांत लॉकडाऊन आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होतोय. त्यामुळे अशाप्रकारे आर्थिक सवलत देण्याची मागणी केली जातेय. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.