मुंबई:|

महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) काळात मंजूर होवून निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश निघालेल्या काही कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हा शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय. (Shinde-Fadnavis govt had given stay on MVA govt works)

शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागानं 19 जुलै आणि 25 जुलै 2022 रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्याही कामांनाही स्थगिती दिली होती. 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेल्या हजारो कोटी रूपयांच्या कामांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद मागितली होती.

संबंधित कामांना बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामे थांबवता येत नसल्याचं प्रथमदर्शनी मत हायकोर्टाने मांडलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा मोठा दणका आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.