टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 2 जुलै 2021 – मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. आता पुन्हा ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजास आरक्षण मिळू शकत नाही, हे यातून दिसून येत आहे. तर याअगोदर मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला होता. त्यानंतर आता मराठा आरक्षणाचा मोठा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता खासदार संभाजीराजे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावलीय. त्यामुळे एससीबीसी करण्याचा राज्याला अधिकार नाही, हे आता स्पष्ट होत आहे. तर मराठा आरक्षणासाठी आता घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून घटनादुरुस्ती करायला हवी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे यांनी दुसरा मार्ग हि सुचवला आहे. कलम 318 ब’ च्या मार्गातून मागासवर्ग आयोग तयार करावा. त्यात गायकवाड अहवालातील त्रुटी दूर करुन सर्व माहिती गोळा करावी. हि माहिती राज्यपालांच्याद्वारे राष्ट्रपतींकडे पाठवावी.

त्यांनतर राष्ट्रपतींना वाटलं तर, 342 अ नुसार राष्ट्रपती केंद्रीय मागास आयोगाला पाठवू शकतात, मग ते राज्य मागास आयोगाला पाठवतील आणि मग राष्ट्रपतींना पटलं तर संसदेला देऊ शकतात, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिलीय.

केंद्र सरकारने वटहुकूम काढला तर घटनादुरूस्तीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार मिळणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

आता केंद्राची मुख्य भूमिका आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही?, हे स्पष्ट करावं, अशी जोरदार मागणी संभाजीराजे यांनी केलीय.