केंद्र सरकारने अग्निपथ (Agneepath) भरती योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत तरुणांना सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, या योजनेअंतर्गत केवळ चार वर्षांसाठीच भरती केली जाणार असल्याने देशातील तरुणांनी या योजनेला जोरदार विरोध केला आहे. या योजनेसाठी वयोमर्यादा २१ वर्षे ठेवण्यात आली होती. या योजनेलाच विरोध होत असताना, सरकारने या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार ही वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून वाढवून ती आता २३ वर्ष इतकी केली आहे. (government extended age limit for agnipath scheme)

केवळ या पहिल्या भरतीसाठीच ही वयोमर्यादा शिथिल करण्याची सवलत असेल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे सैन्यभरती झालेली नाही. केवळ याच कारणामुळे वयाची सवलत दिली जात असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मात्र, दुसऱ्या भरती पासून वयोमर्यादा ही २१ वर्षे इतकीच आसेल.

कोरोनाच्या काळात गेल्या दोन वर्षांपासून भारतीय लष्करातील भरतीची प्रक्रिया रखडल्यामुळे केंद्र सरकारने अग्निपथ ही योजना जाहीर केली आहे. तिन्ही दलांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

‘अग्निपथ’ या योजनेमुळे देशातील तरुणांचे आरोग्य आणि फिटनेस सुधारेल असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनेला देशभरातून जोरदार विरोध होऊ लागला. राजनाथ सिंह यांच्या घोषणेनंतर बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा अशा राज्यांमधून या योजनेला मोठा विरोध दर्शविण्यात आला.

देशात अनेक ठिकाणी या योजनेविरोधात तरुणांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण देखील लागले. अनेक ठिकाणी दगडफेक आणि जाळपोळही करण्यात आली. छपरा येथे विद्यार्थ्यांनी रेल्वेला आग लावल्याची गंभीर घटना घडली आहे. केंद्र सरकारने ही योजना मागे घ्यावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.