नवी दिल्ली: शासकीय व अनुदानित शाळांतील बालवाडीसह प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा म्हणून मोदी सरकारने ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, ही योजना पाच वर्षांसाठी (२०२१-२२ ते २०२५-२६) असेल. या योजनेवर १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च होतील. केंद्र सरकार यातील ९९,०६१ कोटी रुपयांचा भार उचलेल. यात खाद्यान्नाचा खर्चही समाविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
दरवर्षी केंद्र सरकार या अंतर्गत ५४ हजार कोटी रुपये खर्च करते. तर राज्य सरकारांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे योगदान ३१ हजार कोटी रुपयांचे असते. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश घेण्याचे आणि शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
