टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 16 ऑगस्ट 2021 – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं आहे, असा लोकांचा गैरसमज झाला. मात्र, ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी केली. पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते.

केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं आहे, असा लोकांचा गैरसमज झाला. जेवणाचे निमंत्रण दिलं पण हात बांधला आहे, असा हा प्रकार असून केंद्राने ओबीसींची शुद्ध फसवणूक केली आहे, शरद पवार यांनी म्हटलं.

1992 मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार यात आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असे सांगितलं होतं.

केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता, अशी केंद्राने भूमिका मांडून दुरुस्ती केली. पण, त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असे शरद पवार म्हणाले.

जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही. तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी. इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा.

तसेच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला, असे होणार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.