टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 13 ऑगस्ट 2021 – इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील मालमत्ता विकून सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची योजना केंद्रातील मोदी सरकारने आखली आहे. या योजनेत राष्ट्रीय महामार्गांपासून पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आणि गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया यांसारख्या सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांचे रोखीकरण अर्थात मॉनिटायझेशन करण्यात येणार आहे.

भारत सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दीपम) सचिव तुहीनकांत पांडेय यांनी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये हि माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनच्या मालमत्तांचे रोखीकरण करण्यासाठी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ची स्थापना केली आहे. याच धर्तीवर गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पाईपलाईन्सचे खासगीकरण करण्यासाठी अशी संस्था स्थापन केली जाणार आहे.

तर पांडेय यांनी सांगितले, रेल्वे स्थानकांमध्ये खासगी क्षेत्राला भागीदारी देण्यासाठी अगोदरच निविदा काढली आहे. हे मॉडेल एअरपाेर्टच्या बाबतीमध्ये कमालीचे यशस्वीही झाले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि एअर इंडिया यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यंदा पूर्ण केली जाणार आहे.

शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस आणि नीलाचल इस्पात या कंपन्यांचेही खासगीकरण करण्यात येत आहे. अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी बोली लावण्यात रस दाखविलाय. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ आणण्याची तयारी या अगोदर केली आहे.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये पायाभूत सुविधा विकून निधी उभा करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली होती. या योजनेला त्यांनी ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन’ असे नाव दिलं होतं.