टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 6 ऑगस्ट 2021 – सध्या दिल्लीमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे 15 दिवस पूर्ण होत आहेत, तरी देखील संसदेचे कामकाज अजून ठप्प आहे. पेगॅससच्या मुद्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहचलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या 9 याचिकांवर सुनावणी झाली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली.

पेगॅसस प्रकरण केलेले आरोप गंभीर आहेत, यात काही शंका नाही. या प्रकरणातील सत्य समोर यायला हवं. यात कोणाचे फोन टॅप केले आहेत?, याविषयी आपल्याला माहिती नाही, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी म्हटलंय.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठासमोर याचिकावर सुनावणी झाली आहे. त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

व्यक्तिगतपणे जे या प्रकरणामध्ये पिडित आहेत. त्यांनी याविषयी याचिका का दाखल केली नाही?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. तर हे प्रकरण जर 2019 चे आहे तर यावर आताच का याचिका दाखल केल्या?, असाही सवाल न्यायालयाने विचारला.

2019 मध्ये कोणत्या व्यक्तींची हेरगिरी सुरू आहे याची माहिती समोर आली नव्हती. पण आता 2021 मध्ये नावं समोर आल्याने याचिका दाखल केल्याचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयामध्ये सांगितलं आहे.

या दरम्यान, पेगॅसस साॅफ्टवेअरद्वारे न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि कर्मचाऱ्यांवर हि पाळत ठेवण्यात येत आहे, असेही कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.

संविधानिक पदावर असलेल्या महत्वाच्या व्यक्तींवर नजर ठेवण्यात येतेय, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. तर पत्रकार ए.राम आणि शशी कुमार यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयामध्ये बाजू मांडली.