टिओडी मराठी, दि. 19 जुलै 2021 – रुग्णालयामधील अग्नि सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. मागील वर्षी राजकोटमधील एका कोविड रुग्णालयाला लागलेल्या आगीमध्ये होरपळून रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबरला राज्यातील रुग्णालयांचे फायर ऑडिटसह त्या संदर्भातील उपाययोजना करण्यास सांगितलं होतं.

उपाययोजना करण्यासाठी जून २०२२ पर्यंतचा अवधी दिला होता. मात्र, त्यावर कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय. असेच सुरु राहिलं तर लोकं जळून मरत राहतील, असे परखड मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यात सरकारने अधिसूचना जारी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केलाय.

एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला तर सरकारी अधिसूचनेद्वारे बदलता येत नाही. रुग्णालयांना वाचवण्यासाठी हे सर्व होतं, अशी प्रतिमा राज्य सरकारने तयार करू नये, असे जस्टीस डी. वाय. चंद्रचूड आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितलं आहे .

रुग्णालयं रुग्णांच्या वेदनेतून कमाई करण्याचे ठिकाण झालंय. ४ खोल्यांच्या जागेत रुग्णालयं सुरुय, अशी रुग्णालयं बंद झाली तरी चालतील. याच्यापेक्षा मैदानात कोविड सेंटर उभारा, असे परखड मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.

त्यासह गुजरात सरकारने आदेशाविरुद्ध अध्यादेश जारी केल्याप्रकरणी उत्तर मागवलंय. तसेच ८ जुलै २०२१ ला जारी केलेल्या अध्यादेशावर विचार करण्यास सांगितलंय.

या अध्यादेशामध्य ३० जून २०२२ पर्यंत अग्नी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करू नये, असे नमूद केलं आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपलं मत व्यक्त केलंय.

गुजरात राज्यामध्ये ४० रुग्णालयं अशी आहेत की, तिथे अग्नी सुरक्षेचा कोणती उपाययोजना नाही. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करू नये ,असा आदेश देणं म्हणजे न्यायालयाची अवमानना आहे, असे न्यायाधीश जस्टिस शाह यांनी सांगितलं आहे. याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लक्ष घालण्यास सांगितलंय.