टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 3 जुलै 2021 – वाढत्या महागाईला रोखण्यासाठी सरकार पावलं टाकत आहे. यासाठी काही व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी रोखण्यासाठी आता सरकार मर्यादा घालून देणार आहे. त्यामुळे साठेबाजी एकप्रकारे आळा बसेल आणि मार्केटमधील वस्तूंच्या किंमती सामान्य राहतील.

केंद्राने मूगडाळ वगळता इतर डाळींच्या साठवणुकीला मर्यादा घालून दिलीय. हि मर्यादा आयात करणारे व्यापारी, डाळींच्या मिलचे मालक, स्टॉकिस्ट व सामान्य व्यापारी सर्वांसाठी ऑक्टोबर 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाच्या वतीने याविषयी एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तत्काळ लागू केली आहे.

या आदेशामध्ये मंत्रालयाने म्हटलंय की, होलसेल व्यापारी 200 टन डाळीचा साठा करू शकतील. पण, त्यालाही अट अशी आहे की, एकाच डाळीचा संपूर्ण 200 टनाचा साठा त्यांना करता येणार नाही. रिटेल व्यापारी केवळ 5 टन डाळींचा साठा करू शकतील.

डाळीच्या मिल मालकांसाठी साठवणीचा नियम लागू केलाय. हे मालक मागील तीन महिन्यांत त्यांनी उत्पादन केलेल्या डाळीच्या किंवा त्यांच्या वार्षिक उत्पादनाच्या 25 टक्के डाळीचा साठा करू शकतात. या दोन्हींपैकी जे प्रमाण अधिक असेल तेवढा साठा करण्याची परवानगी आहे.

अर्थात तीन महिन्यात उत्पादित डाळीच्या 25 टक्के येणारी टनाची संख्या वार्षिक उत्पनाच्या 25 टक्क्यांमुळे येणाऱ्या टनांच्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर मालक तीन महिन्यांच्या उत्पादनाच्या 25 टक्के डाळ साठवून ठेवू शकतील.

तसेच जर वार्षिक उत्पादनाची संख्या अधिक भरली तर तो तेवढे टन डाळा साठवून ठेवू शकतो. डाळ आयात करणाऱ्यांसाठी ही मर्यादा त्यांनी 15 मे 2021 पूर्वी आयात केलेल्या किंवा साठवून ठेवलेल्या डाळीसाठी होलसेलरसारखी असणार आहे.

आदेशात असेही म्हटलं आहे की, 15 मे नंतर आयात केलेल्या डाळींवर स्टॉक लिमिट लागू होण्यासाठी वेगळी तारीख आहे. म्हणजे त्यांनी आयात केलेल्या डाळीचं सीमा शुल्क भरल्याच्या तारखेनंतर 45 दिवसांनी त्या डाळीला स्टॉक लिमिट लागू होणार आहे. होलसेलर यांना असलेलीच मर्यादा आयातकांना आहे. म्हणजे ते 200 टन डाळींचा साठा करू शकतात. मात्र, एकाच प्रकारची डाळ 200 टन साठवू शकत नाहीत.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर यापैकी कुणीही मर्यादेपेक्षा अधिक साठा केला तर त्यांना त्या साठ्याबद्दलची माहिती ग्राहक मंत्रालयाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर जाहीर करावी लागेल. तसेच त्यांनी आदेशाच्या अधिसूचनेपासून 30 दिवसांच्या आत आपला साठा मर्यादेच्या आत आणवा.

मार्च व एप्रिल महिन्यात डाळींच्या किंमती सातत्याने वाढल्यात. त्यामुळे बाजाराला योग्य ते संकेत देण्यासाठी मंत्रालयाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेतलेत. त्यामुळे आता तरी डाळींचे भाव खाली येतील, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो.