टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 15 जून 2021 – देशातील केरळ, जम्मू कश्मीर आदी राज्यांनी केंद्राची परवानगी न घेता घरोघरी लसीकरणास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही घरोघरी जाऊन लस देण्यास हरकत नाही. घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारने आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नुकतेच दिलेत.

कोरोना लस घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे, अपॉईंटमेंट घेणे गरजेचे असून प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाईन नोंदणी करणे जमेल असे नाही. याशिवाय अशा केंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पहावी लागत असल्यामुळे 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक आणि अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांचे घरोघरी लसीकरण करावे, अशी मागणी करत ॲड. धृती कपाडिया यांनी ॲड. अर्शिल शहा यांच्या मार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, बिकानेर हे देशातील पहिले शहर आहे. तेथील 45 वर्षावरील नागरिकांचे घरोघरी लसीकरण केले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारची घरोघरी लसीकरण करण्यासाठी तयारी आहे.

हायकोर्टाने याचीकर्त्यांच्या म्हणण्याची दखल घेत केंद्राला याबाबत विचारणा केलीय. तेव्हा सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले की, यासंदर्भात डॉक्टर व तज्ञांची समिती अभ्यास करत आहे. समितीने काही मार्गदर्शक सूचना राज्यांना दिल्यात.

केंद्रीय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव मनोहर अग्णानी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात लस वाया जाण्याची आणि ती शित जागेत ठेवण्याची व्यवस्था अपुरी पडण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. त्यामुळे तूर्तास तरी लसीकरणाला परवानगी देणे शक्य नाही. पण, अशा लोकांसाठी घराजवळ लसीकरणाची सोय करता येईल, असे प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे.

घरोघरी लसीकरणा संदर्भात केरळ, जम्मू कश्मीरने केंद्राची परवानगी न घेता लसीकरणाला सुरुवात केली आहे. याचा दाखला देत जर राज्य सरकार, मुंबई महापालिकेने घरोघरी लसीकरणाला सुरुवात केली तर तुम्ही त्यांना रोखणार का? असा सवाल केंद्राला विचारलाय.

त्यावर सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केंद्राने दिलेल्या सूचना राज्यांनी पाळणे गरजेचे आहे, असे सांगितले आहे.