टिओडी मराठी, नवी दिल्ली, दि. 14 मे 2021 – देशात कोरोनाची पाहिल्यानंतर दुसरी लाट आली तरी केंद्राला कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी उशीर झाला आणि या कोरोना लढ्यात केंद्राचे धोरण चुकले, अशी कबुली ‘आयसीएमआर’चे प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी दिली आहे.

सध्या देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक सुरू असून, आरोग्य सुविधांचा मोठा तुटवडा जाणवतोय. दररोज नवीन रुग्णसंख्या साडेतीन लाखांवर वाढत आहेत तर, मृतांमध्ये चार हजारांची भर पडतेय. या भयंकर परिस्थितीला जबाबदार कोण? वेळीच उपाययोजना का केल्या नाहीत? याची चर्चा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात सुरू आहे.

देशात कोरोना संकट असतानाही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मोठय़ा नेत्यांच्या प्रचंड गर्दीच्या प्रचारसभा झाल्या. तसेच रोड-शो केले गेले. यासह कुंभमेळासारख्या लाखोंच्या गर्दीचे धार्मिक कार्यक्रम रोखले नाहीत. त्यामुळे देशात कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्याने जनतेमध्ये रोष आहे. त्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांची टंचाई यामुळे केरोना रुग्णांचे अधिक प्रमाणावर मृत्यू होत आहेत.

या परिस्थितीला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा थेट उल्लेख न करता इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे (आयसीएमआर) प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी मात्र, सरकारने वेळी उपाययोजना केल्या नाहीत, असे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले आहे. वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये डॉ. भार्गव यांनी एकाप्रकारे नरेंद्र मोदी सरकार कसे चुकले? हे देशवासियांसमोर मांडले आहे.

देशातील बहुतांशी भागात 6 ते 8 आठवडे लॉकडाऊन लावावा :
देशातील तीन चर्तुथांश भागात सुमारे 718 जिह्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचा पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या ठिकाणी 6 ते 8 आठवडय़ांचा कडक लॉकडाऊन लावला पाहिजे, अशी सूचना डॉ. भार्गव यांनी केलीय. सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी असायला हवी. लग्न समारंभ तसेच अंत्यसंस्कारासाठी अत्यल्प लोकांची उपस्थिती असावी, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

ज्या ठिकाणी कोरोना संसर्ग पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक आहे, तेथे लॉकडाऊन लावावा, अशी शिफारस 15 एप्रिल रोजी नॅशनल टास्क फोर्सने केली होती. याला थोडा उशिरा केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला, असे डॉ. भार्गव यांनी सांगितले आहे.

26 एप्रिल रोजी पुन्हा कोरोनाचा फटका बसलेल्या जिह्यांत मोठा कंटेन्मेंट झोन करून कडक निर्बंध लावण्याची सूचना टास्क फोर्सने गृहमंत्रालयाकडे केली होती. मात्र, पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय व आरोग्य मंत्रालयाकडून आमच्या विनंतीला प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

जाणून घ्या, पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटले होते ?
कोरोनाचा 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक पॉझिटिव्ह रेट असेल तेथे लॉकडाऊन लावावा, अशी शिफारस टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला 15 एप्रिल रोजी केली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय म्हणून राज्यांनी पाहावे, असे म्हटले होते.

प्रचंड मध्य सभा न घेणे हा तर ‘ कॉमन सेंस ‘ :
कोरोना काळात राजकीय नेत्यांनी प्रचंड मोठ्या सभा टाळायला हव्यात का ? या प्रश्नावर भार्गव म्हणाले , अशा सभा न घेणे हा ‘ कॉमन सेंस ‘ आहे.